इसके मुताबिक तरक्की देते वक्त सालाना गोपनीय रिकार्ड का भी ध्यान रखा जाएगा।
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लगभग 160 पत्रकारों के समूह इंटरनेशनल कंसोर्टियम आफ इन्वेस्टिगेटिव जनर्लिस्टस (आईसीआईजे) के उस दावे के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है कि उसके पास काले धन के बारे में 170 से अधिक देशों के 2.5 लाख व्यक्तियों व फर्मों के गोपनीय रिकार्ड है।